काठमाडौं, । संबैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा कति दिनसम्म लम्ब्याउने भन्दै निवेदकलाई प्रश्न गरेकी छन् । बुधवारकाे सुनुवाइमा न्यायाधीश मल्लले ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायी राखिएको र उनीहरू सबै बहसमा सहभागी हुँदा मुद्दा लम्बिएको भन्दै निवेदकसँग कठोर प्रश्न गरेकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले इजलाससमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धारणा राखेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न सोधेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘यो मुद्दालाई कति दिनसम्म लैजाने विचार हो ? एउटा मुद्दामा ३ सय कानुन व्यवसायी राख्नुभएको छ । सबैले बहस गर्दा कति समय लाग्ने हो ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतका कारण लम्बियो भन्ने विषयमा इजलास गम्भीर रहेको संकेत न्यायाधीश मल्लले गरेकी हुन् । ‘बहिरबाट अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने आएको छ । समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ?,’ मल्लले सोधिन्। न्यायाधीश मल्लले कठोर प्रश्न गरेपछि निवेदक रहेका प्रचण्ड माधव समुहका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताए।

‘नेपालको इतिहासमा गम्भीर रुपमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित रहेको विषय भएकाले बढी कानुन व्यवसायी यसमा संलग्न हुनुभएको हो । संविधान पक्षधरले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सम्मानित इजलासले ध्यान दिनुपर्छ भनेको कुरामा पनि सचेत छौं । संविधानको रक्षाका लागि आउनुभएको हो ।’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि बहस छोटो गर्न पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । मुद्दा जति लम्बियो सडकमा त्यति धेरै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन हुने कुरातर्फ पनि उहाँले सचेत गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा १० दिनयता संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिने सम्भावना रहेको छ । बिघटनबिरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्ने पक्षले जसरी पनि लम्ब्याएर तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बातावरण निर्माणमा लागेको संकेत इजलाशले पाएपछि छोट्याउन पटक पटक भन्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ मुद्दा परेकामा १० दिन पुग्दासम्म ८औँ मुद्दामा बहस भइरहेको छ । बहश लम्ब्याउने काम बिघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुबाट भएपछि इजलाशले कति समय लैजाने भन्दै कठोर बनेको हो । इजलाशले यसअघि चुनावको काम अघि बढिसकेको र जनता मतदानका लागि तयार भइसकेकोले केही भन्नु परेन भन्ने फैसला सनाउन बाध्य नपर्नाेस भन्दै सचेत गराएको थियो ।

तर पनि पुनःस्थापना नभए आफूहरुको राजनीति समाप्त हुने भयमा रहनुभएका नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहका नेताहरु अदालतमै मुद्दा लम्ब्याएर बैशाख १७ र २७ गते चुनाव नहुने बातावरण बनाउने र त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भए भन्दै बिदेसीको कठपुतली बनेर प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भन्ने योजनासहित अघि बढेको संकेत मिलेको छ ।