संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो

खबरशाला संवाददाता  |  पुष २१, २०७७

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यसबारे पक्ष-विपक्षमा तर्क गर्ने क्रम जारी छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क पनि छ, तर जसले यो तर्क गरिरहेका छन् उनीहरूले कि त संविधान र संसदीय व्यवस्था र प्रणालीका बारेमा बुझेका छैनन् या त उनीहरूमा आग्रह र आक्रोश मात्रै छ।

संसदीय प्रणाली भएका संसारका सबै देशमा प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो, प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन। संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको एकल र सार्वभौम अधिकार हो।

नेपालको संविधानले पनि सो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ। जस्तो कि, संविधानको धारा ७६ (७)मा  ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ भनेर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन कुनै मन्त्री, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, न्यायालय वा संसदीय दलका नेताले गर्न सक्दैनन्, गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो। यो संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म पनि हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क जायज देखिँदैन।

सरकार गठनको वैकल्पिक आधार थिएन 

संविधानको धारा ७६ को (७)लाई टेकेर वैकल्पिक सरकार बनाउनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गैर-संवैधानिक कार्य गरे भन्ने आरोप लगाएको देखिन्छ।

तर, जुन बेला प्रधानमन्त्री ओलीले (बिहान ९ः४५) प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए वा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी दिई निर्वाचनको मिति तय (०२ः२१ बजे) भई घोषणा गर्दासम्म संघीय संसद्मा ओलीको पक्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत अर्थात् १७४ सांसदको समर्थन रहेको थियो।

सो घोषणा गर्दासम्म ओलीको विपक्षमा जम्मा ३६ प्रतिशत मत थियो, अल्पमतले सरकार बनाउन सक्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ५१  प्रतिशत मत चाहिन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार धारा ७६ को (७)अनुसार बन्न नसक्ने आधार यसैकारण सर्वोच्चमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। 

“मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलका नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थमा पनि त्यस्तो रहेको छैन्,” ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ। “प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन।” प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ‘समयको महत्त्व’लाई जोड दिएका छन्।

एउटा तर्क के पनि गरिन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, जुनबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो बेलासम्म ओलीविरुद्ध संसद्मा कुनै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छैन, विघटन भएपछि मात्रै ०३ः३० बजे बल्ल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। 

हुन त नेकपाका सांसद देवप्रसाद गुरुङलगायत असन्तुष्ट सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव १०ः३० मा दर्ता गरेको तर प्रतिनिधिसभा विघटन २ः२१ मा भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको विषयमा विवाद भएपछि पुस ८ गते विज्ञप्ति नै निकालेर ३ः३० मा दर्ता भएको प्रष्ट पारिसकेका छन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले औपचारिक रूपमा समय निक्र्योल गरेपछि गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा पेश गरेको मुद्दा समयका सवालमा झुटो भएको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन पुगेको छ। त्यसैले संसद् विघटन हुनुअघि संसद् सचिवालयमा यस्तो कुनै एउटा रेकर्ड र प्रामाणिक उजुरी छैन, जसले ओली अल्पमतमा छन् र अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न सकियोस्।

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म झण्डै दुई-तिहाइ मत भएका प्रधानमन्त्री नै रहेको देखिन्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस