तुलसीपुर । संघीय व्यवस्थाअनुसार बनेका देशका प्रदेश सरकार कुहिरोको कागजस्तै भएका छन्। 

केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई ‘अधिकार’ दिएको पनि छ तर, नियन्त्रण पनि उस्तै छ। 

प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो अधिकारकै लडाई लडिरहेका छन्। 

आफ्नो अधिकार साँघुरो भएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले कुण्ठा पोखिरहेका छन्। केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप पनि प्रदेश सरकारको स-सानो कुरामा देखिन थालेको छ। जुन कुरा मंगलबार प्रदेश पाँचको राजधानी तोक्दा पनि छर्लङ्ग भयो। 

केन्द्रीय राजनीतिमै मोलमोलाइ गरेर प्रदेश राजधानी सारिएको आरोप नेताहरूलाई लाग्न थालेको छ। 

योसँगै पाँच वटा प्रदेशले प्रदेशको मु्काम र नाम तोके पनि अझै दुई वटा प्रदेशले तोक्न सकेका छैनन्।

पाँच वटा प्रदेशले नाम टुंगाए पनि असन्तुष्टिका आवाज भने चर्को रुपमा उठ्ने गरेका छन्। 

प्रदेश नम्बर एकले राजधानी विराटनगर कायम गर्ने निर्णय गरेपनि नामको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।

प्रदेश दुईको हविगत झनै दयनीय छ। प्रदेश दुईले न नामको टुंगो लगाउन सकेको छ न राजधानीकै। 

प्रदेश तीनको हेटौंडा राजधानी तोकिएको छ भने बागमती प्रदेशको नाम राखिएको छ। यो प्रदेशको नाम र राजधानीमा विवाद छैन। प्र

देश चारको राजधानी पोखरा र नाम गण्डकी प्रदेश राखिएको छ। यो प्रदेशमा पनि विवाद छैन। 

प्रदेश पाँचको राजधानी दाङको भालुवाङ तोकिएको छ भने प्रदेशको नाम लुम्विनी राखिएको छ। प्रदेशको नाममा विवाद नभए पनि राजधानीको नाममा भने यहाँ चरम असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ।

प्रदेश नम्बर छले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत कायम गरेको छ। यहाँ पनि खासै विवाद छैन। 

तर, सात नम्वर प्रदेशमा पनि रचम विवाद छ। सात नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखिएको छ भने राजधानी अत्तरियाको तेघरी क्षेत्रलाई तोकिएको छ। 

राजधानी तोकिएको दुई वर्ष वित्दा पनि यो प्रदेशमा न राजधानीले गति लिनसकेको छ प्रदेशको नामप्रति नै सर्वसाधारण खुसी छन्।