काठमाडौं– गएको असार १० गतेदेखि सुरू भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक किचलोकै कारण ७९ दिन लम्बियो। 

झण्डै पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको नेकपामा तत्काल ‘युद्धविराम’ गर्न  नेताहरु सहमत भए। 

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षसमेत पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले निकाल्यो। २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका निर्णय गरेपछि पार्टी र सरकारको कामले गति लिने अपेक्षाविपरित अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन।

अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि फेरि नेकपाभित्र भागवण्डाकै सकस देखिएको छ।

पार्टी एकतापछि पहिलोपटक तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध गरी चारवटा कार्यसूची बनाएर छलफल अघि बढाउने निर्णय ग¥यो।

त्यसपछि ६ असोजमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको जिम्मा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई जिम्मा लगायो। 

त्यसयता प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निरन्तर छलफल भइरहे पनि कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई हटाउने बारे दुबै अध्यक्ष सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। 

ओली र दाहालबीच गत बिहीबारदेखि मंगलबारसम्म पाँच पटक छलफल भइसकेको छ। 

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न ७९ दिन समय खर्च गरेको सत्तारुढ दल नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि किचलो देखिएको छ। 

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसमेतका नेताहरु प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै मन्त्रीहरुलाई विदा गरेर नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानमा छन्। 

तर, प्रधानमन्त्री ओली भने केही मन्त्रीहरुलाई मात्रै हटाएर अरुलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। 

‘नेताहरुबीच भागबण्डामै सहमति हुन सकेको छैन। कसको मानिस हटाउने र कसका राख्ने भन्ने विषयमै कुरा मिलेको छैन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पटक–पटक अवसर पाएकाहरुलाई दोहो¥याउने होइन, नयाँलाई अवसर दिएर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो।’ 

दुवै अध्यक्षले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि पुनर्गठनको विधि र मापदण्डका विषयमा एकमत हुनसकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री अहिले रिक्त तीन मन्त्रालय र अन्य तीन मन्त्रालय फुटाएर कम्तिमा ६ जना मन्त्री थप्ने पक्षमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ। 

तर, अर्का अध्यक्ष दाहाल भने सरकारको काम प्रभावकारी नभएको हुँदा अधिकांश मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन्। 

अहिले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम दुबैले मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सकस देखिएको एक नेता बनाउँछन्। 

गौतमको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। १४ असोजमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्धामा सोही दिन सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिनसक्ने हुँदा त्यसै दिन गौतम मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने समेत टुंगो लाग्ने छ। 

प्रतिनिधिसभामा पराजितलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको भन्दै सरकारले आलोचना भइरहेको छ। उनीहरुलाई सांसद बनाए पनि मन्त्री बनाउन नहुने मत नेकपाभित्रै पनि बलियो छ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा निर्वाचनमा पराजित भएका वा निर्वाचन नै नलडेका कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन नहुने धारणा राख्छन्। 

‘व्यक्ति स्वयंले पनि त्यस्तो इच्छा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई असजिलो बनाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाहरुलाई पनि मन्त्री नबनाउँदा राम्रो हुन्छ।’

पद र सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुनाले मूल्यमान्यताको राजनीतिमा प्रश्न चिन्ह लागेको सन्दर्भलाई सबैले महसुस गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सबै नेताहरुको भागबण्डा गर्नुपर्ने भएकाले पनि ओली–दाहाललाई सकस भएको नेताहरुको बुझाइ छ। 

‘सबैलाई भाग पुग्ने गरेर समान हिसाबले सहभागिता गराउनुपर्ने पनि देखिएको छ,’ अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘जति विधि र पद्धतिका कुरा उठाए पनि सुरूदेखिको विवाद भागवण्डाकै थियो। अहिले पनि त्यसैका कारणले ढिलाइ भइरहेको छ।’

नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएसँगै कतिपय बहालवाला मन्त्रीहरु आफ्नो पद जोगाउन दौडधुपमा लागेका छन्। 

नयाँ मन्त्रीमा विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, गणेश ठगुन्ना, विरोध खतिवडा र प्रेम आलेको नाम चर्चामा छ। त्यस्तै पूर्वमाओवादीबाट जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, प्रभु शाहलगायतको नाम चर्चामा छ।