महामारीमा स्थानीय सरकार र शिक्षा

एकराज काेईराला  |  असोज १३, २०७७  |  १४ पटक पढिएको

एकराज काेईराला

यो महामारीमा सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । यो प्रभाव विद्यालय क्षेत्रमा झन् गाढा छ । करिब ७० लाख विद्यार्थी घरमै छन् । प्रविधिमा पहुँच हुने जम्मा ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र अनलाइन सिकाइमा सहभागी हुन पाएका छन् । दुर शिक्षाका अन्य माध्यम जस्तै रेडियो टिभीमा कति प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भइरहेका छन् त्यसको ठोस तथ्यांक छैन। शहर केन्द्रित केहि सामुदायिक र निजि विद्यालयका विद्यार्थी बाहेक दुरदराजका विद्यार्थी पूर्णतः चकमन्नकै अवस्थामा छन् । सरकारले ल्याएको वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न अवसरबाट उनीहरु वन्चित छन् । यस्तो जटिल पस्थितिमा स्थानीय सरकारले के गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा रहेकाे खाडल पुर्नसक्छ सो सम्बन्धमा केहि महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।

विकल्पका स्थानीय अभ्यास
२०७६ चैत्रमा देशव्यापी लकडाउन भएको करिब २ महिनापछि मात्रै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ मार्गनिर्देशिका २०७७ आयो । निर्देशिका आउँदा २०७७ वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्र आषाढ सम्म तन्किसकेको थियो । सहर केन्द्रित निजि विद्यालयले निर्देशिका आउनुअघि नै विकल्पको रुपमा अनलाइन पद्दति अंगालीसकेका थिए । वैकल्पिक सिकाइका उपाय प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकार र विद्यालय जुर्मुराए । टोल शिक्षाका लागि शिक्षक टोल टोलमा पुगे । केहि विद्यालयले भौतिक दुरी कायम गरी कक्षागत रुपमा समय छुट्याएर विद्यालयमै पढाए । केहीले फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा होमवर्क दिए । तर, कोरोनाको संक्रमण बढ्नु अनि मनसुन सक्रिय हुनु यी दुइ कारणले वैकल्पिक शिक्षाका गतिविधि रोकिन पुगे ।

विकल्पका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सिलिकन भ्याली, अमेरिकाका विद्यालयले यो महामारीको अवस्थामा शैक्षिक क्रियाकलाप निरन्तरता दिनका लागि दुई खालका पद्दति अपनाए । पहिलो अनलाइनको सुविधा भएका विद्यार्थीसँग अनलाइन र नभएकासँग दुर शिक्षा माध्यम । अनलाइन माध्यम लगभग फेस–टु–फेस माध्यम जस्तै प्रभावकारी भयो । अर्कोतिर दुर शिक्षाका लागि टोलफ्री नम्बरको व्यवस्थाले गर्दा टाढा रहेका विद्यार्थी पनि उत्साहका साथ सहभागी भए । विद्यालयले विद्यार्थीका समस्यालाई टिप्ने र विषय विज्ञले समाधानका लागि सहजीकरण गर्नाले शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण हुनमा टेवा पुग्यो । त्यसैगरी अर्जेन्टिनामा शिक्षकहरु पालैपालो विद्यालयमा उपस्थित भए । भौतिक दुरी कायम गरी विद्यार्थीलाई पुस्तक, सामंग्री नियमित रुपमा वितरण गरे । विद्यार्थीका लागि उपयुक्त परियोजना कार्य दिए । जसले गर्दा सिकाइ निरन्तर बढन पायो । बहराइनमा पनि विद्यालयमा शिक्षकहरु उपस्थित भए र भौतिक दुरी कायम गर्दै अभिभावक शिक्षाका लागि अभिभावकलाई तालिम प्रदान गरे । फिनल्याण्डले भने ‘घर नै विद्यालय” भन्ने अवधारणा ल्यायो ।

अभिभावकलाई नै विद्यार्थीको सिकाइ सहजकर्ता बनायो । विद्यार्थीलाई स्वयम्लाई आफ्नो सिकाइको मूल्यांकनकर्ता बनायो र अभिभावकलाई आफ्ना नानीबाबुको मुल्याकंन कसरी गर्ने तरिका सिकायो । माहामारीले आक्रान्त मुलुक इटालीमा भने शिक्षकलाई अनलाइन प्याटफर्महरु कसरी चलाउने र फेस–टु–फेस माध्यम भन्दा अनलाइन माध्यम कसरी फरक हो सो सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्‍यो। यसरी विद्यार्थीको सिकाइमा निरन्तरताका लागि विकसित देखि लिएर विकसशील राष्ट्र दुवैले सिकाइका लागि भिन्न भिन्न अभ्यास गरे । जुन हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुन सक्छन्। अन्य देशमा प्रयोग भएका अभ्यास र हाम्रा आफ्नै मौलिक अभ्यासको लेखाजोखा गर्दै केही नयाँ गर्ने उपयुक्त बेला आएको छ।

शिक्षाविद जोन हल्ट भन्छन्- सिक्नु भनेको शिक्षणको प्रतिफल नभई यो सिक्ने व्यक्तिको क्रियाकलापको फल हो । अर्थात्, सिकाइका लागि शिक्षक नै चाहिन्छ भन्ने हैन यो जहाँ जहिले जसरी पनि हुन सक्छ ।

कहाँ चुक्यो स्थानीय सरकार ?
संविधानतः माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाको पूर्णतः जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा छ । अन्य धेरै संवैधानिक सुविधाबाट लाभ लिईरहेको स्थानीय सरकार शिक्षाको मामलामा संघीय सरकारको भर पर्‍यो। हो, यहिँनिर चुक्यो स्थानीय सरकार । एक गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख भन्छन “यस्तो अवस्था छ, खै के गर्ने ? अब, सरकारले के भन्छ त्यहि गर्ने, अरु उपायनै के छर ! वास्तवमै स्थानीय सरकारसंग मौका छ शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने र शिक्षामा माटो सुहाउँदो पद्दति अपनाउने ।

यावत पाश्चात्य पद्दतिलाई चिरेर आफ्नै बलबुतामा शिक्षामा स्थानीय अभ्यासको नमूना प्रस्तुती गर्ने । शिक्षक स्वयम्लाई नवीतम प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने । शिक्षण सिकाइलाई जुन जे अवस्था छ त्यसै अनुरुप सञ्चालन गर्न लगाउने । मौलिक प्रयोग र नवीनता भित्राउने । अभिभावकको चेत खुलाउने । नानीबाबुको सिकाइमा सबैभन्दा ठुलो योगदान उनीहरुको हुन्छ भन्ने चेत । परिस्थिति बल्दन नसके पनि मनस्थिति बदल्ने चेत ।

अबको बाटो


शिक्षाविद जोन हल्ट भन्छन्- सिक्नु भनेको शिक्षणको प्रतिफल नभई यो सिक्ने व्यक्तिको क्रियाकलापको फल हो । अर्थात्, सिकाइका लागि शिक्षक नै चाहिन्छ भन्ने हैन यो जहाँ जहिले जसरी पनि हुन सक्छ । यसै कुरालाई ह्रदयंगम गरी स्थानीय सरकारले विद्यार्थीले आफ्नै प्रयासबाट के के कुरा सिके त्यसको स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने । अभिभावकले कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छन सो सम्बन्धमा उनीहरलाई अभिमुखीकारण गर्ने ।

र, उनीहरुको जिम्मेवारी सुनिश्चिता गर्न आफ्ना नानीबाबुलाई उनीहरुले के के सीप सिकाए मूल्यांकन गरी अभिभावकलाई अंक/ग्रेड प्रदान गर्ने । अभिभावकले प्राप्त गरेको ग्रेड/अंकलाई विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अंक/ग्रेडमा समायोजन गर्ने ।

सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षकको पहुँच नभएका गाउँ टोलका लागि कसले सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छन, त्यसको पहिचान गर्ने र उक्त व्यक्तिका लागि न्यून पारिश्रमिक व्यवस्था गरी पिढीं शिक्षकको रुपमा खटाउने । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने हो भने शैक्षिक एप्स सहित “एक घर एक ट्याब” को व्यवस्था गर्ने र इन्टरनेटको पहुँच भएकालाई अनलाइन र नभएकालाई अफलाइन माध्यम प्रयोग गर्ने ।

शिक्षकलाई अनलाइन र अफलाइन माध्यम फेस–टु–फेस शिक्षण सिकाइ भन्दा किन फरक छ । कसरी सहजीकरण गर्ने आदि विषय समेटी त्यसका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने । जुन ठाउँमा संक्रमण छैन त्यस्तो ठाउँका लागि सबै विकल्प खुला राख्न सकिन्छ । जस्तै, विद्यालयमै सिकाइ सहजीकरण गर्ने, बढी भन्दा बढी परियोजना कार्यमा विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्ने । संविधानतः शिक्षाका धेरै अधिकार स्थानीय सरकारमा प्रत्याभूति गरिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले उपयुक्त विधि, प्रणालीको स्वयम् विकास गर्न सक्छ र प्रयोग गर्न सक्छ ।

यसरी स्थानीय सरकारको प्रयासमा भएका गतिविधि र सफलताका कथा समेटी मासिक न्युजलटेरको माध्यमबाट सरोकारवाला सबैलाई सुसुचित गर्ने । र, समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकारले नै शिक्षाको नेतृत्व गर्दा स्थानीयकरणको सम्भावना बढ्छ र आगामी दिनमा जस्तो सुकै विपतमा पनि विद्यार्थीले शिक्षाबाट वन्चित हुनुपर्ने छैन

प्रतिक्रिया दिनुहोस