तुलसीपुर । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न नेपाल भारत सीमा र अन्तर प्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारतबिचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क राखी चेकजाँच गर्ने निर्णय गरेको छ।

भारतबाट आउने कामदारमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरूलाई सूचना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यसैगरी बैठकले अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र हेल्थडेस्कको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको व्यवस्था जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने भनिए पनि केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट गरिएको छैन्।

संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गरी यस्तो स्थानको परीक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
 
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेका निर्णयहरू यस्ता छन् :

१. कोभिड १९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने। नेपाल भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क राखी चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था समेत मिलाउने।

२. नेपाल भारतबीचको छोटो खालको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने।  जिल्ला कोरोना  संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरूलाई समेत सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३. अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र हेल्थडेस्कको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन  गर्ने व्यवस्था जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने।

४. संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने। यस्तो स्थानको परिक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने।

५. हरेक पालिकाहरूले पूर्ववत निर्णय बमोजिम नै तराईका जिल्लामा कम्तिमा २ सय बेड, पहाडका जिल्लामा कम्तिमा २ सय बेड र रुकुम पूर्व जिल्लामा कम्तिमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने।

६. पालिकाहरूले विगतमा क्वारेन्टाइन निर्माणका क्रममा खरिद गरेका सामग्रीहरूको अत्यावश्यक समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्थापन, भण्डारण र अभिलेखीकरण प्रभावकारी रुपमा गर्ने।

७. सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड १९को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने।

८. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड १९ को परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने।

९. स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न गराउन सुरक्षा निकायले अभियानकै रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने। साथै जनचेतना वृद्धि गर्न आन्तरिक  मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१०. पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने। मास्क प्रयोग नगरी हिड्नेहरूलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने। अटेर गर्ने वा वेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने।

११. सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रको अग्रिम व्यवस्था गर्ने।

१२ प्रदेशमा थप संक्रमण र जोखिम हुन नदिन सबै निकाय र पदाधिकारीहरूले अग्रसरता लिई आवश्यक समन्वयसहित कार्य गर्ने।

१३.  आगामी दिनमा प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको प्रभावकारी प्रवन्ध गर्ने।