बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिलाउनलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रूपमै पहल थालेको छ। 
उपमहानगरपालिकाले नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नेपालगन्जलाई नबनाइएकाले बुटवललाई राजधानी स्वीकार गर्न नसक्ने नीति पारित गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले बुधबार गरेको सातौं नगर सभामा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार उक्त प्रदेशको राजधानी नेपालगन्ज नभए बाँके र बर्दियाका लागि प्रदेश सरकारले जति ललिपप बाँडे पनि कर्णाली प्रदेशमा मिसिनुको विकल्प नभएको जनाएको छ।
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउन चौतर्फी पहल र दबाब आइरहेको अवस्था र कर्णाली प्रदेशले पनि समाहित गर्न सहमति जनाइसकेको हुँदा प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको नेपालगन्जलाई राजधानी घोषणा नगरे नेपालगन्ज उपमहानगरको नेतृत्वमा फेरि सशक्त आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी नीति तथा कार्यक्रममार्फत दिइएको छ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश ५ को राजधानी अझै तोकिएको छैन। पटक–पटकको पहलमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले नेपालगन्जलाई झुटो आश्वासन पस्किरहेका बेला नेपालगन्ज उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै उक्त विषय समेट्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

उपमहानगरको सातौं नगर सभाबाट पारित उक्त नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश ५ को राजधानी नेपालगन्जलाई दिइनुपर्नेमा जोड छ। यदि नेपालगन्जलाई प्रदेश ५ को राजधानी नदिइए कर्णाली प्रदेशमा गाभिने नीति तथा कार्यक्रमले यतिबेला चर्चा चुलिएको छ। 

नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयार धवलशम्शेर राणाले यसअघि बाँके र बर्दियाका सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय ऐक्यबद्धतासहित बाँकेलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न लविङ सुरु गरेका थिए। लगत्तै कोरोना भाइरसको महामारीले देश लकडाउनमा हुँदा सेलाएको आन्दोलनलाई पहिलो पटक उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको हो। प्रदेश ५ को राजधानीसँगै बाँकेको भविष्य जोडिएको भन्दै उक्त पहल गर्ने कार्य तय भएको हो। 

उपमहानगरको सातौं नगर सभाबाट पारित उक्त नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश ५ को राजधानी नेपालगन्जलाई दिइनुपर्नेमा जोड छ। यदि नेपालगन्जलाई प्रदेश ५ को राजधानी नदिइए कर्णाली प्रदेशमा गाभिने नीति तथा कार्यक्रमले यतिबेला चर्चा चुलिएको छ। 

प्रदेश सरकारले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने आन्दोलन तुहाउन बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरी प्रदेश राजधानीको मुद्दा उठान हुन नदिन अल्झाइएको बाँकेबासीको बुझाइ छ। 

प्रदेश सरकारले बुटवललाई राजधानी स्वीकार्न बाध्य बनाउन बाँके र बर्दियाको हितमा भन्दै विश्वविद्यालयको आश्वासन बाँडे पनि यो दीर्घकालिन नहुने स्थानीय जानकारहरू बताँउछन्।

बुटवललाई राजधानी स्वीकार्नुभन्दा बाँके र बर्दिया कर्णालीमा मिसिनु नै उपयुक्त हुने उपमहानगरका प्रमुख राणाले यसअघि भन्दै आएका छन्।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउन आफू र आफ्नो सरकार इच्छुक भएको बताउँदै यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बाँके, बर्दिया र कर्णालीबासीको चाहना र भावनाअनुसार यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा मिसाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपरे पनि आफू र आफ्नो दल तयार रहेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए।

उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै नेपालगन्जलाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाइनुपर्ने अन्यथा कर्णाली प्रदेशमै गाभिने विषय उठान गरिसकेपछि यसले नीतिगत रूपमै आधिकारिकता पाएको छ।

यस्तै, नेपालगन्जको भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा भएको नगर सभाबाट नेपालगन्ज उपमहानगरले कृषि र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। 

कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई उचित छुट दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिलाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

नगर प्रमुख धवलशम्शेर राणाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक आय अनुमानितभन्दा कम संकलन भएको, संघ तथा प्रदेशबाट साबिकभन्दा न्यून बजेट सिलिङ प्राप्त भएकाले सीमित बजेटको आधारमा यथासक्य सबै विषयगत क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम पेश गरिएको जानकारी दिए। 

कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई उचित छुट दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिलाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

स्वास्थ्य संस्था निर्माण र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाउने, पक्की सडक र नाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, सडक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विपन्नको आयस्तर उकास्न विपन्न वर्गसँग स्थानीय सरकारको अवधारणा साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई परिस्कृत र सघन रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। 

कार्यक्रममा कृषक र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ। विद्यालय समायोजन तथा छात्रा विद्यालय र कलेज निर्माण सम्पन्न गरिने सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ। 
नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले जानकारी गराए।